मुख्य समाचार
सिलीचोङ गाउँपालिकाद्धारा ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाको नीति कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक | योगमायालाई नै गिज्याउने बन्दै छ, योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्व विद्यालय | खाँदबारी ७ नम्बर वडाको १० औँ वडा भेला सम्पन्न | खाँदबारी–११ मा दुई दिने क्षमता विकास तालिम | मकालु उवामा पुस्तकालय स्थापना | सिलीचोङ गाउँपालिकास्तरीय उत्कृष्ट, विद्यार्थी, विद्यालय तथा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न | खाँदबारीमा बिउविजन उत्पादन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धी तीन दिने तालिम शुरु | खाँदबारीमा ब्याडमिन्टनको पाँच दिने रेफ्रीको तालिम शुरु | हेलिकप्टरद्वारा सुत्केरी महिलाको उद्धार | युडब्लुएस नेपालको साझेदारीमा निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न |
मुख्य समाचार
सिलीचोङ गाउँपालिकाद्धारा ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाको नीति कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक | योगमायालाई नै गिज्याउने बन्दै छ, योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्व विद्यालय | खाँदबारी ७ नम्बर वडाको १० औँ वडा भेला सम्पन्न | खाँदबारी–११ मा दुई दिने क्षमता विकास तालिम | मकालु उवामा पुस्तकालय स्थापना | सिलीचोङ गाउँपालिकास्तरीय उत्कृष्ट, विद्यार्थी, विद्यालय तथा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न | खाँदबारीमा बिउविजन उत्पादन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धी तीन दिने तालिम शुरु | खाँदबारीमा ब्याडमिन्टनको पाँच दिने रेफ्रीको तालिम शुरु | हेलिकप्टरद्वारा सुत्केरी महिलाको उद्धार | युडब्लुएस नेपालको साझेदारीमा निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न |


स्थानीय तहका कर्मचारीद्धारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

Sankhuwasabhapress 607+ समाचार ( )
९ अशोज २०८०, मङ्गलबार

संखुवासभा । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐन ल्याउन १४ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

सोमबार स्थानीय तहका कर्मचारीहरु जिल्ला प्रशासन पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । संघीय ऐन नभएका कारण सेवासुविधामा समस्या, स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरु महिनौ देखि संघीय मामिला मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने र सेवाको असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेकोले चाँडो ऐन जारी गर्न देशै भरिको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाईएको जनाएको छ । 

संघीय कार्यापालिकाको बैठकबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेतापनि हालसम्म संसदमा दर्ता नभएको र सरोकारवाला समक्ष आधिकारिक मस्यौदा समेत नपुगेको अवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भविष्यमाथि अन्यौलको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले ध्यानाकर्षण पत्र सही समयमा आएको र जसलाई तुरुन्तै गृह मन्त्रालयमा पठाउने बताए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार